८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब स्मार्ट लाइसेन्स हरेक १० वर्षमा नवीकरण गरे पुग्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । पाँच-पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरिएको छ । 

मङ्गलवार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यस्तो व्यवस्था लागु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका हुन् । 

स्मार्ट लाइसेन्स पाँच-पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने बताउँदै मन्त्री ज्वालाले सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरे । 

उनले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अङ्ग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा केही आलोचना र गुनासो आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अंग्रेजी, नेपाली र नेपाली–अंग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोसमेत बर्ताका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस