९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५ वर्षपछि भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गर्न नपाइने प्रावधान हटाउन माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद सबै भ्रष्टाचारीलाई बचाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेस सांसद केसीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्ने विषयको विरोध गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राखेर राष्ट्रिय सभाले दुई वटा विधेयक (भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक) पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

यस्तो व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘पाँच वर्ष भित्र भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्ने नत्र नगर्ने भन्ने कुरा सबै भ्रष्टाचार गर्नेहरू बच्नको निम्ति ल्याएको हो । यो कुनै हालतमा हुन्न’ सांसद केसीले भनेका छन् ।

यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भ्रष्टाचारको कारणले देश कङ्गाल भएको बताएका छन् ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनतामा निराशा बढेको बताए ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सङ्कल्प संसद्‍बाट सबैले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले अहिले ल्याउन लागेको विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको ५ वर्षभित्र मात्रै कानून लाग्ने भन्ने प्रावधान शङ्कास्पद भएको गिरीको जिकिर थियो ।

उनले भने, ‘षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एउटा प्रावधान राखिएको छ । भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान राख्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरेर राख्यो भने कसैले छुन सकेन । जे गर्नुपर्ने पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्छ । तर, सरकारको संरक्षणमा हुन्छ ।’

अर्को सरकार आएपछि १०/१५ वर्षपछि पनि आज खाएको भोलि पनि खोज्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस