७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारी, एक ठेकदारले ५ ठेक्का मात्र लिन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा अर्को संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकले नियमावलीको बाह्रौँ संशोधनले गरेका व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।

१२ औँ संशोधनले एउटा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ५ वटा ठेक्का मात्र लिन पाउने गरी सीमा तोकेको थियो । तर, कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र पर्न छाडेको भन्दै सरकारले नियम परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

समिति बैठकले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेण्डर मूल्यको आधारमा गर्ने, संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) को किसिम बमोजिम संख्या सीमा तोक्ने लगायतका विकल्प हेर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै खरिद नियमावलीमा राख्नुपर्ने न्यु समसामयिक विषय समावेश गरेर नियम संशोधन गर्ने विषयमा २ महिनाभित्र प्रस्ताव गर्न समय तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस