७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाउँपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति पाएपछि सेवाग्राहीलाई सहज

अ+ अ-

उर्लाबारी । सरकारले २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो तथा सहज बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि अब विराटनगर र काठमाडौँ धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिने पहिलो सेवाग्राही मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ का केशव सिग्देल बनेका छन् । उनले खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘यसअघि काठमाडौँ र विराटनगर गएर श्रमसम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा झन्झट हुन्थ्यो, लागत पनि बढी पर्थ्यो । अब गाउँपालिकाबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज भएको छ ।’

मिक्लाजुङले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा यही वैशाख २ गतेदेखि प्रारम्भ सूचना २०७९ चैत २९ गते प्रकाशन गरेको थियो ।

यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिकाले पनि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुरारीप्रसाद घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा यही वैशाख २ गतेदेखि दिन थालेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस