८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकुम्वासी बस्तीको संरक्षण किन भन्दै बालेनले गरे गृहमन्त्रीलाई प्रश्न 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले उच्च अदालतले बागमती सभ्यताकोविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै बस्ती संरक्षण गर्ने कानुन र नैतिकताको बारेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ समक्ष प्रश्न गरेका हुन् । कुनै कानूनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानून परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न मेयर साहले भनेका छन् ।

कानून बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्न आग्रह गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यस तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानून र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ ? कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यू ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस