१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नै लडाकुलाई पैसा दिने व्यवस्था गरिएको हो : माधव सापकोटा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नै बजेट वक्तव्यमा लडाकुलाई पैसा दिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को बजेटमा लडाकुलाई पैसा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । 

‘व्यवस्थापिका संसद्को बैठक २०७३ साल जेठ १५ गते शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बजेटको १९ नम्बर बुँदामा, द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु. २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने।

सत्यतथ्य खोजबिन नगरी आरोपका भरमा कसैलाई दोषारोपण नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। अदालतले कार्यविधि बनाएर मात्रै रकम बाँड्न भनेकोले कार्यविधि बनाइएको उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस