८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीले पठाए मुख्य सचिव र सचिवलाई ‘एसएमएस’

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूले मुख्य सचिवसहित उच्च अधिकारीहरूलाई ‘एसएमएस’ पठाएका छन् । 

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले मुख्य सचिवसहित उच्च अधिकारीहरूलाई ‘एसएमएस’ पठाएर संघीय निजामती सेवा ऐन २०७९ को मस्यौदामा विरोध जनाएका हुन् । 

मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्कर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला सचिव धनराज ज्ञवाली, अर्थ सचिव तोयम राया र संघीय मामिलाका सहसचिव नारायण अर्याललाई ‘राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले उठाएका माग समावेश गरी अविलम्ब कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरियोस्’ भन्दै एसएमएस गरिएको निजामती कर्मचारी युनियनले जनाएको छ । 

५ ठूला निजामती कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा देशभरका कर्मचारीहरिलाई आह्वान गर्दै एसएमएस पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

६ वैशाखमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार :

सोही अनुसार एसएमएस पठाएर विरोधको कार्यक्रम गरिएको उनीहरूको भनाई छ । विरोधको कार्यक्रम अन्तर्गत २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई एसएमएस गर्ने तयारी गरिएको छ । 

बुधबार संघीय संसद्का १० ठूला राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि कर्मचारीहरूले एसएमएस गर्ने भएका छन् । २१ वैशाखमा कर्मचारीहरूलाई सिंहदरवार प्रवेश नगर्न आह्वान गरिने जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस