६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय सेवा अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १७ जना कर्मचारीले दिए राजीनामा

अ+ अ-

काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका कारण असन्तुष्ट बनेका स्थानीय तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । 

स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० को व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन् । 

करारमा सेवामा रहेका इन्जिनियर, अपरेटर, ४ जना स्थायी कर्मचारी र केही नगर प्रहरीहरूले राजीनामा दिएको महानगरका गुनासो सुनुवाइ अधिकारी दिपक पौडेलले प्रशासनलाई बताए । 

पौडेलका अनुसार इन्जिनियर २ जना (करार), नगर प्रहरी ८, सवारी चालक १, टेलिफोन अपरेटर १ र १ जना सामाजिक परिचालकले राजीनामा दिएका हुन् । स्थायी कर्मचारी (अधिकृत सातै) २ जना, सहायक स्तर (पाचौं र (चौथो) २ जना गरी १७ जना कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएका छन् ।

उनीहरू सबैको राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको जनाइएको छ । 

स्थानीय तहका कर्मचारीले अध्यादेशको दफा १५६ (२) को व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका हुन् । यो उपदफामा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श नलिई सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको तह वृद्धि तथा बढुवा सम्बन्धी कार्यलाई मान्यता नदिने उल्लेख छ ।

प्रदेश लोक सेवा गठन हुनभन्दा अगाडि स्थानीय तहले बनाएको कानुन अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीको स्तर वृद्धिले मान्यता नपाउने भएपछि कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले यो दफा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस