काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन)अध्यादेश २०८० को कमजोरी सच्याउने बताएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले अध्यादेशका कारण आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले ऐन बनाउँदा कमजोरी सच्याउने बताएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले असन्तुष्ट कर्मचारीलाई सम्पर्क गरेर कमजोरी सच्याउने जानकारी गराएको बताए ।
स्थानीय तहमा चार तहका कर्मचारी समायोजन भएका छन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय निकायका कर्मचारी, २०७४ मा स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका र सङ्घबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू छन् ।
अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय निकाय र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत समायोजन भएका कर्मचारी छन् ।
गत चैत २९ गते प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले असोज १४ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो ।
स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशले गरेको व्यवस्था प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : स्थानीय सेवा अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १७ जना कर्मचारीले दिए राजीनामा
प्रतिक्रिया दिनुहोस
