४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनुभन्दा ऋण र रोजगारी दिनुपर्छ : माधव नेपाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादी पूर्व अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनुभन्दा ऋण दिन उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने भनी सरकारले गरेको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै उनले रोजगारी र ऋण उपलब्ध गराउँदा राम्रा हुने बताएका हुन् ।

धनगढीमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यसबारे कुरा उठेकै हो । यस्तो बेला पैसा दिनुपर्ने कुनै विषय नै छैन । पीडितहरूलाई बरु रोजगारी, ऋण दिने कुरा राम्रो हुन्छ ।’

मुलुक आर्थिक सङ्कटले गुज्रिरहेका बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको तर्क छ । यसबारे आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा नयाँ नभएर पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको जवाफ आएको उनको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले मुलुकले पछिल्लो समय व्यहोरिरहेको आर्थिक सङ्कटबारे गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू गम्भीर भएको दाबीसमेत गरे ।

‘अर्थतन्त्रको अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारेमा हाम्राबीचमा गम्भीर रूपमा छलफल भइराखेकै छन्,’ नेपालले भने, ‘नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने भएको छ । कम खर्च कसरी गर्ने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक परियोजना सबै रोक्नुपर्छ । पैसा बाँड्ने होइन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस