८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकै पटक तार व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन : दूरसञ्चार प्राधिकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन र इन्टरनेटका तार एकै पटक व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही वैशाख २७ गतेसम्म महानगरपालिकाभित्रका तार व्यवस्थित गर्न अल्टिमेटम दिएपछि प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । प्राधिकरणले काम अगाडि बढाइएको तर एकै पटक व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले अहिले तार व्यवस्थापनका लागि सडक निर्माण हुँदा युटिलिटी डक्टको व्यवस्थापन गर्न कानुन निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।

महानगरपालिका, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल र प्राधिकरणसमेतको सहकार्यमा सिंहदरबार वरिपरि, पुतली सडक, कमलादी, ठमेल, एयरपोर्ट माइतीघरलगायत पाटन दरबार क्षेत्रमा प्रयोगमा नरहेका तार हटाइ बंडलिंग गरिएको समेत प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।

यसका साथै दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई यस अगाडि नै सिफारिस भई नियमावली पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेकोले अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन हुनुको साथै दोहोरो लगानीको समेत अन्त्य हुने कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस