७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिमका ३ मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ ।

सरकार विस्तारबारे बालुवाटारमा छलफल चलिरहेका बेला माओवादीले आफूहरूले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटसहितले प्रदेश सरकार विस्तारबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारलाई जति सक्दो चाँडो विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुराकानी भएको प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार माओवादीले आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार माओवादीका सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधार वा आर्थिक मामिलामध्ये एउटा मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री शाहले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रीले सम्हालिरहेका कारण दिन नसकिने बताएपछि तीन वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत बाँकी रहेका मन्त्रालयहरू न्यायपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गर्न भनेका थिए भने आफ्नो पार्टीका प्रदेशसभा सांसदलाई अडानमा लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए ।

बालुवाटारमा भएको छलफल अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँकी रहेका तीन मन्त्रालय माओवादी र एउटा मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउनेबारे छलफल भएको थियो ।

गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस