८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो : टीआई

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्तावलाई प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो भनी टिप्पणी गरेको छ ।

प्रतिनिधिस भामा दफावार छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी दुई वटा विधेयकमा भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । टीआई नेपालले विज्ञप्ति निकालेर दुवै विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र नभएर वर्षौँदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जाने टीआई नेपालको बुझाई छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘ यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेछ ।’

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसूर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत टीआई नेपालले व्यक्ति वा समूहविशेषको निहित स्वार्थ-पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्बाध उपभोग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुवै विधेयकहरूले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ सांसदहरू सजग हुनुपर्नेमा टीआई नेपालले जोड दिएको छ ।

विज्ञप्ति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस