८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सरकार 

अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले प्रशासनिक खर्च घटाउने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रि-बजेटमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

‘अब हामीले खर्च कम गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? प्रशासनिक लागत जुन छ त्यसलाई कम गर्ने लक्ष्य छ । बजेटमा अझ स्पष्ट सँग भनौँला’ उनले भने ।

जहाँ जुन खर्च नगरेर पनि काम चल्छ त्यहाँ खर्च नगर्ने सरकारको नीति हुने उनले बताए । यही नीति अनुसार चल्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्ने उनले बताए ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा अनावश्यक भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यसलाई ख्याल गर्ने बताए ।

‘हामीले बिल्डिङ बनाउने प्रतिस्पर्धा नै गरेछौँ । ठूला ठूला बनायौँ । स्रोत साधन हैसियतभन्दा चर्को, अरबौँ अरबको। आवश्यकता भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो बिल्डिङ बनाउन लागेछौँ। यस्तो खाले खर्च यस पटक अति आवश्यक भए मात्रै गर्नेछौँ ‘ अर्थमन्त्री महतले भनेका छन् ।

सरकारले स्रोत र साधन अनुसारको काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने भन्छ नि ‘ अर्थमन्त्री महतले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस