५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अहिलेसम्मकै धेरै मल खरिद गर्दैछौँ, यो वर्ष अभाव हुँदैन : सचिव शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएका छन् । 

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले किसानका लागि आवश्यक मल किन्न मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको बताए । उनले रासायनिक मल किन्नका लागि अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने गरी मन्त्रालयको दुई अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको दुई अर्ब ६० करोड गरी पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मल किन्न लागेको बताए ।

सचिव शर्माले यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै चार लाख ७२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्न टेन्डर निकालेको र अब ५५ हजार मेट्रिक टनको खरिद सम्झौता हुन बाँकी रहेको बताए । सरकारसँग अहिले रासायनिक मलको मौज्दात कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४३ हजार छ सय ७७ र साल्ट ट्रेडिङमा १६ हजार पाँच सय ८२ मेट्रिक टन रहेको उहाँको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष रासायनिक मलमा सहज अवस्थामा रहेको उनले दाबी गरे। 

सचिव शर्माले आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत बजेट कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट र प्राविधिक कर्मचारी बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै जनशक्ति घटेको भन्दै सरकारले जनशक्ति समयमा नै पदपूर्ति नगर्ने हो भने ठूलो खाडल देखिने उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस