९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र जहिलेसुकै संशोधन गरेपनि हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र जहिलेसुकै संशोधन गर्न सकिने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा जन्म, नाम, थर वा अन्य विवरण एक पटक दर्ता भएपछि दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्रै सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसलाई बदलेर जहिले सुकै सच्याउन सकिने गरी सरकारले सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । तर, जहिले संशोधन गर्न पाइने भए पनि एक पटक मात्रै संशोधन गर्न सकिनेछ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नाम थर वा अन्य विवरण सच्याउनु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले एक पटक स्थानीय पञ्जाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रमा रहेको विवरण एक वर्षभित्र मात्रै संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा अमिल्दो भएको जनगूनासोका आधारमा जहिलेसुकै तर, एक पटक संशोधन गर्न सकिने गरी कानुन बनाउन लागिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस