११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीमा माओवादीले टुङ्ग्यायो मन्त्रीको नाम

अ+ अ-

गण्डकी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले म्याग्दीका रेशम जुग्जालीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा यसअघि नै बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएकी छन् ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय पाउने भएको हो । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित जुग्जाली अघिल्लो सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । गठबन्धन फेरिएपछि दुई महिना नबित्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पुनः जुग्जालीलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सिम्खडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने भएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना रहेको बताए ।

‘माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेको छ, कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लागेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलिसकेको छ, खाली मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो ।’

सातमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय कांग्रेसले, दुई माओवादी केन्द्रले र एक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पाउनेछ । यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर गरेको थियो ।

नयाँ कार्य विभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामिला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्य जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहनेछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।

मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् । हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित दुई बिना विभागीय मन्त्रीमात्र रहेका छन् । यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले सात वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस