काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ ।

शुक्रबार महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदरलगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन नगरेको बताएको हो ।

जसले गर्दा तत्काल बजार चलायमान हुने नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूमा कर्जाको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रूपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्क्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समीक्षामार्फत बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक रूपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिएको बताइएको छ । तर, बैंकर्स सङ्घले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून रहेको पनि बताइएको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत ९निक्षेप० को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएकाले यसले बैङ्कहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने बताइएको छ । तर, यसबाट बैङ्कहरूलाई लगानीमा केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन नसक्ने पनि महासङ्घको ठहर छ ।