११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री मोदीले भने : कर्मचारीहरूको विवेक, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको विवेक, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक सङ्घ नेपालको चौथो महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा खटाएको समेत बताए ।

मन्त्री मोदीले भने, ‘ कसैको सोर्सफोर्स नसुनीकन बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा पठाएका छौँ ।
पूर्व प्रशासकको रूपमा तपाईँहरूले हासिल गरेको विवेक, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रको सेवा गर्ने क्रममा तपाईँहरूले हासिल गर्नुभएको अनुभव राज्यका लागि सम्पत्ति हो, त्यसको राज्यले उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर छ ।सेवा निवृत्त हुनुभएका तपाई राष्ट्रसेवकहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ । देश र जनताको इमानदारितापूर्वक सेवा गरेकाहरू अधिकार र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइराखेका पनि छन्, सङ्गठित रूपमा तपाईँहरूले राज्यलाई घचघच्याइरहनुभएको छ, यो कार्य प्रशंसनीय छ ।’

उनले सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरूलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचार सुविधामा सहुलियत दिने विषयमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि बजेट भाषणमा समेत समाविष्ट भएको राजन काण्ड लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने पनि उनले बताए ।

त्यसै गरी सुशासन कायम गर्ने विषय नै सरकारको प्राथमिकता भएको मन्त्री मोदीले बताए । उनले भने, ‘बरन्डामा रहेका कर्मचारीहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुस्, स्थानीय तह जो निमित्तले भरिएका छन्, उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनुपर्ने छ भनेर मैले आउनेवित्तिकै परिपत्र गरे । म आएपछि झण्डै एक सयको हाराहारीमा निमित्तको अन्त्य गरिसके, यो क्रम जारी रहन्छ ।’

रमाना नलिने र नदिने दुवै कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने गरी परिपत्र भइसकेको समेत मन्त्री मोदीको भनाइ छ । मन्त्री मोदीले भने, ‘जसको जहाँ सरुवा भएको छ, त्यहाँको लागि रमाना नलिने र कार्यालय प्रमुखले पनि रमाना नलिने गरी भइरहेको बेथिति अन्त्यका लागि ७ दिनभित्र रमाना लिन वा दिन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट परिपत्र भइसकेको छ । ७ दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्ने जोकोहीमाथि विभागीय कारबाही हुन्छ ।’

वि.स. २०५३ सालमा स्थापना भएको यो सङ्गठनमा देशभरका सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, नर्स, डाक्टर, इञ्जिनियर लगायत सङ्गठित रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस