११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकाले गर्‍यो सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २२ अर्ब ३९ करोड खर्च

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि मात्रै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

२०७५ सालमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० क्षेत्रका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको थियो ।

कार्यविधि जारी भएयता २०७९ चैत मसान्तसम्म प्रवाह भएको कर्जाका लागि ब्याज अनुदानमा मात्रै २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चैत मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न १० वटा शीर्षकमा २ खर्ब ५ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

१ लाख ४७ हजार ८०७ जना ऋणीलाई कुल २ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्वीकृति भएको ५८ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये ५३ अर्ब भन्दा बढी ऋण असुल भएको छ भने अन्य ऋण असुल हुँदै गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस