काठमाडौँ । प्रायः बाह्रैमास सरुवाकै तरङ्गमा तरङ्गित भई रहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनः हङ्गामा मच्चिएको छ । मन्त्री अमनलाल मोदीले बुधवार सचिव, प्रशासन र सचिवालयका कर्मचारीहरूको बैठकमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्म सबैको सरुवा सूची आफ्नो स्वकीयलाई देखाएर मात्र अघि बढाउन भनेसँगै बबाल मच्चिएको हो ।
मन्त्रीको सहयोगका लागि राखिएका सचिवालयका कर्मचारीले भनेअनुसार मात्रै सरुवा गर्न भनेसँगै कर्मचारीहरूले भने असहमति जनाएका थिए । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, शाखा तथा सचिवालय(निजी र स्वकीय) का कर्मचारीहरूलाई राखेर गरिएको छलफलमा सचिव पनि आइपुगेका थिए ।
सोही क्रममा मन्त्री मोदीले सरुवा फेयर गर्नका लागि पनि एकद्वार प्रणाली आवश्यक भएको भन्दै आफ्नो स्वकीय उपसचिवमार्फत जान निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू र मन्त्रीबिच केही भनाभनसमेत भएको सहभागी एक कर्मचारीले प्रशासनसँग बताए ।
‘दरबन्दी भन्दा बढी पनि पठाएको छ, जहाँ जसलाई जुन मन लाग्यो त्यही सरुवा गरेको छ भनेर सचिवालयका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर गर्नु मात्र भन्नु भएको हो’, मन्त्री मोदीको भनाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । कहीँ कर्मचारी खाली छन्, कहीँ दरबन्दी भन्दा बढी पठाएका छन्, आफू आफू मनलाग्दी गर्ने भए बाटो लाग्नुस् भनेर मन्त्रीले भनेपछि केही कर्मचारी बाटो लागेको समेत सचिवालयका ती कर्मचारीको दाबी छ ।
मन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि सचिव कृष्णहरि पुष्करले मन्त्रालयका हरेक कामहरू मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु पर्छ, गराउने पनि गरेको भन्दै स्वभाविक रूपमा गर्दा पनि कहीँ न कहीँबाट विवाद आइरहने कर्मचारीको सरुवा स्वकीय सचिवालयका साथीमार्फत सूची आउँदा थप विवाद आउन सक्ने र त्यसले सन्देश पनि राम्रो नजाने कुरा राखेका थिए । उनले सरुवालगायत निर्णयहरु गर्दा सोधेर नै गर्ने गरिएकोसमेत मन्त्रीसमक्ष कुरा राखेका थिए ।
प्रत्येक कर्मचारीको सरुवा गर्दा मन्त्रीलाई जानकारी नदिई नभएको र फेरबदल गर्दासमेत सल्लाहमै गर्ने गरेको कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूको भनाई छ । आफूले गरेको निर्णयमा अडान लिन नसक्दा र ज–जसले जे जे भन्यो त्यही त्यही हो भन्दा बारम्बार निर्णय परिवर्तन हुने गरेको र त्यसले सामान्यमा थप अस्थिरता देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म रिपोर्टिङ हुने गरेको ती अधिकारीको भनाई छ ।
अहिले मन्त्री मोदीको स्वकीय सचिवालयमा सुमन कालिकोटे(उप स्वकीय सचिव) र ताजिम अन्सारी(स्वकीय अधिकृत) सक्रिय छन् ।
सरुवामा सचिवालयका कर्मचारीले व्यापक पैशा उठाइरहेको चौतर्फी आलोचना खेपिरहँदा मन्त्रीले नै स्वकीय सचिवालयले पठाएको सूची अनुसार मात्रै सरुवा गर्न निर्देशन दिनुले थप शङ्का उत्पन्न गराएको ट्रेड युनियन सम्बद्ध एक अधिकृतको भनाई छ ।
‘सरुवामा सचिवालयका कर्मचारीहरूले मोलमोलाइ गर्ने गरेको र भने जति नदिएकै कारण आफ्नो सरुवा गरिदिएको गुनासो मन्त्रीसम्म नपुगेको होइन’ ती अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा थपे ‘नामै किटेर यति पैशा बुझाएको भन्ने कर्मचारीसमेत सिंहदरवार आई पुगेका थिए । जुन कुरालाई स्वीकार गर्दै मन्त्री मोदीले केही समयअघि मात्रै सचिवालयका केही कर्मचारीको सरुवासमेत गरेको समाचार तपाईँहरूबाटै पढ्न पाएका थियौँ ।’ कर्मचारी सरुवामा अनावश्यक चलखेल र आर्थिक लेनदेन गरेका व्यापक गुनासो आएको भन्दै मन्त्री मोदीले दुई जना निजी सचिवालयका कर्मचारीसहित प्रशासन महाशाखा प्रमुख कोसमेत सरुवा गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीद्वारा सचिवालयका कर्मचारी हेरफेर, प्रशासन प्रमुख पनि फेरिए
तर स्वकीय सचिवालयको आतङ्क भने जारी नै रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसैबिच मन्त्रीले नै कानुनले नचिन्ने तथा प्रणाली भन्दा बाहिरका सहयोगी कर्मचारीमार्फत जान भनेपछि ‘सरुवा खेती’लाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिएको एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् । ‘जुन गलत मात्रै होइन, कानुन विपरीत कार्यलाई जवर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ’ सरुवा भुक्तभोगी एक सहसचिवले भने ।
बुधवारको घटनाबारे बुझ्न खोज्दा सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सम्पर्क हुन सकेन भने मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्न एकद्वार प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भनेर भनेको बताए । ‘म सरुवा हेर्न भ्याउँदिन सचिवालयमा समन्वय गरेर गर्नुस्’ भनेर मात्र भनेको मन्त्रीको भनाई छ ।
मन्त्री मोदीले सुधार गर्छु भनिरहँदा कतिपय अवस्थामा गराई र भनाइमा फरक हुने गरेको छ । सबै कर्मचारी खराबै हुन् भन्ने सोचका कारण मन्त्री र कर्मचारीहरू बिच अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ भने स्थायी संयन्त्रलाई लत्त्याउँदै स्वकीयलाई अघि सार्दा त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने पक्का छ ।
कर्मचारी सरुवा गर्दा उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने अधिकार सचिवलाई छ भने सहसचिव र सचिवको हकमा नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)लाई तोकेको छ । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षयता सहसचिवसम्म प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले काज खटाउन सक्ने र एकमुष्ट क्याबिनेटबाट पारित गराउने गरिएको छ । तर, प्रचण्ड सरकारले सहसचिवको सरुवा क्याबिनेटबाटै गराउने भनेका थिए ।
सचिवको अधिकार क्षेत्र भित्रका सरुवा होस् या क्याबिनेट बैठकमा पठाउने सूची होस् सबै सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ । विभागीय प्रमुखका हिसाबले जानकारी गराउनु र कतिपय अवस्थामा उनले भनेका दुई चार जना कर्मचारीलाई मिलाई दिनेसम्म स्वभाविक र जायज नै भए पनि खरिदारसम्मकै सूची मन्त्री र सचिवालयले बनाउन थालेसँगै कर्मचारीमा विकृति शुरु भएको एक पूर्व मुख्यसचिव बताउँछन् । जसले अनावश्यक चलखेल बढाउने मात्र नभई कर्मचारी नै राजनीतितिर उद्यत गरिरहेको उनको भनाई छ ।
सामान्यमा मात्रै होइन, सिंहदरवारस्थित हरेक मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालय आतङ्क छ । मन्त्रीको सबैभन्दा विश्वासिलो र नजिकको सल्लाहकार कर्मचारी नै भए पनि कतिपय मन्त्रीहरूले भने सचिवालयमार्फत छुट्टै राज्य चलाई रहेको आभाष समेत दिने गरेका छन् । सहयोगी भूमिकाका लागि राखिएका स्वकीयहरूले नै मन्त्रालय चलाउन थालेपछि गोपनीयता, विश्वसनीयता र निष्पक्षता मात्रै होइन, सेवामा विभेदीकरणसमेत हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँदै आएका छन् । अझ विभिन्न दलबाट बनेका मन्त्रीहरूले खास विश्वासका कार्यकर्ताहरूलाई नै स्वकीय राख्ने भएकोले पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा फरकधारका कर्मचारीहरूमाथि कित्ताकाटको सिर्जना पनि त्यही सचिवालयमार्फत हुने गरेको छ ।
त्यति मात्रै कतिपय अवस्थामा मन्त्रीलाई जानकारी नदिई आफ्नै धन्दा चलाउने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न पनि स्वकीयहरूको भूमिका थप स्पष्ट र ठिक ठाउँमा राख्न जरुरी छ ।
के हो स्वकीय सचिवालय ?
मन्त्री निवासमा आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि स्वकीय सचिवालयको परिकल्पना गरिए पनि कार्यालयसम्मै स्थान दिइएका कारण सहजीकरण होइन, उल्टो असहज र मन्त्रालयको नाम नै बदनाम हुन पुगेको प्रशासकहरूको भनाई छ । निवासमा हुने राजनीतिक तथा अन्य भेटघाट सहजीकरण र दैनिक घरायसी काममा सहयोगका लागि भए पनि मन्त्रीको कार्यालय नै घेरिने गरी राखिँदा त्यसले बिचौलियातन्त्रलाई बढावा दिनुका साथै सरकारी स्रोत साधनको दोहनसमेत भइरहेको एक वरिष्ठ सचिव बताउँछन् ।
सरकारी कामको सहजीकरणको लागि उपसचिवको नेतृत्वमा रहने निजी सचिवालय नै पर्याप्त हुने भए पनि स्वकीयका नाममा भर्ती गरिने कार्यकर्ताहरूले काममा सहजीकरण भन्दा अनावश्यक माग र हस्तक्षेपले काममा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको ती सचिवले बताए ।
आफू सचिव रहँदा उपदेशात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका एक स्वकीयलाई झपारेर ‘आइन्दा निर्देशन दिने होइन’ भनेसँगै कहिल्यै आफ्नो अघि पर्न नसकेको घटना स्मरण गराउँदै उनले यदि साँच्चिकै सुशासन कायम गर्ने हो भने सिंहदरवार भित्रका स्वकीय सचिवालय निवासमा सीमित गर्नु बताए ।
मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयतर्फ एक जना उपसचिव स्तरसहित एक अधिकृत, एक नायव सुब्बा(नासु)स्तरको कम्प्युटर अपरेटर(प्रशासन सहायक), दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
