काठमाडौँ । सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिका विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भूमि प्रशासनसम्बन्धी प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने सरकारको योजना रहेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
