काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले खराब र भ्रष्ट आचरण भएका आफ्ना कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने आफूलाई अधिकार नभएको बताएका छन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई नै हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
सरकारको अडिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था २०६२ सालबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
महालेखापरीक्षक शर्माले महालेखापरीक्षकले परेको बेला आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
उनले बेरुजु फर्स्यौटका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ताकेता गर्न पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
