९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले म्याद थप्दैन : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सम्झौताबमोजिम समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले पटक-पटक म्याद थप नगर्ने बताएकी छन् ।

शनिबार ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्रीहरूको आवास भवन निर्माणको स्थलगत अनुगमनका क्रममा यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री गुरुङले समयमा काम नसकिए सरकारले म्याद थपिहाल्छ भन्ने मान्यताबाट काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गरिन् ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले निर्माण गरिरहेको भवन सरकारले ०७६ कात्तिकमै ठेक्का लगाएको थियो । तर कोभिड-१९ र अन्य कारणले निर्माणमा अवरोध भएको थियो । त्यसयता भवन निर्माणकालागि तेस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिँदै छ ।

मन्त्री गुरुङले समयमा काम नसकिए सरकारले म्याद थपिहाल्छ भन्ने मान्यताबाट काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणको काम समयमै पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास नै गुमिसक्यो । कुनै पनि योजना सम्झौताबमोजिम पूरा नहुने अवस्था हुनु राम्रो होइन । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पटक-पटक म्याद थप्दैन । बरु कामदारको संख्या बढाउनुस्, दिनरात गरेर भए पनि काम गर्नुस्, तर यथाशक्य काम पूरा गर्नुस् ।’

त्यस क्रममा मन्त्री गुरुङले भवन निर्माण क्षेत्र वरपरका स्थानीय बासीहरूसँग समेत छलफल गरेकी थिइन् । स्थानीयबासीहरूले भवन निर्माणसँगै आसपासको सडक निर्माण, ढल निर्माण लगायतका योजनामा समेत सरकारले लगानी गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले स्थानीय बासीका माग सुनेपछि ती मागहरूका बारेमा आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउने आश्वस्त पारिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस