८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निःशुल्क उपचार लिएकाहरूको विवरण महानगरमा पठाउनु : बालेन शाह

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरपालिकामा बुझाउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको सूचनालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै महानगरप्रमुख बालेन शाहले लक्षित वर्गलाई १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालले टाँस गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना उक्त विवरण महानगरमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० ९घ० मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई अनिवार्य निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गर्न आग्रह गर्दछु । यो विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म महानगरमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी विवरण नपठाए काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमानुसार कारबाही हुनेछ’, प्रमुख शाहले भने ।

यही जेठ २ गते महानगरको स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पालना गर्न सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्टाउनुपर्छ । यस्तै, विभागले जारी गरेको सूचनामा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन र अस्पतालभित्रका चमेना गृहमा खाद्य गुणस्तर कायम राख्न सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस