८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति तथा कार्यक्रमबाट सङ्घीयता हटाउनुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष केसीले सङ्घीयता खारेजीको कुरा सरकारको नीति, कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालमा सङ्घीयता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताए ।

‘नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ मा संघीय शब्द राखिएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ । अहिले सङ्घीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि, सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार गइराखेको छ । त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई समेत सिध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ । त्यसकारणले मौकामै हामी सतर्क हुनुपर्छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पनि नीति, कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ । संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश हटाई सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ । सङ्घीयता हुँदैन’, केसीले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस