७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नासु कर्ण र खरिदार साहलाई धरौटीमा छोड्न आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत सप्तरीले नायब सुब्बा सुशील कर्ण र खरिदार सञ्जीवकुमार साहलाई धरौटी छाड्न आदेश दिएको छ । 

गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने कार्यमा सघाएको अभियोग लागेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत नायब सुब्बा कर्ण र खरिदार साह जनही २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेले जानकारी दिए  । 

पोखरेलका अनुसार थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङनामको इजलासले यो आदेश दिएका हो । दुवैजना आइतबार जिल्ला अदालत सप्तरीमा आफैँ हाजिर भएका थिए।

अदालतले यस अघि बुधबार २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

सम्बन्धित समाचार : प्रशासकीय अधिकृतलाई धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश

यसअघि यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका राजविराज नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष उदितनारायण यादव एक लाख रुपैयाँ र स्थानीय राधेश्याम यादव २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा बिहीबार रिहा भएका थिए। नागरिकता लिएका सतिश र बुबा दाबी गरिएका सूर्यनारायण जनही एक-एक लाख धरौटीमा जेठ १ गते रिहा भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस