१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान कटौती नगर्न प्रेस सेन्टर नेपालको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान कटौती गर्ने विज्ञापन बोर्डको निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ । गोरखामा आइतबार सम्पन्न प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश र गोरखा जिल्ला समन्वय समितिको साधारण सभाले ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डले हालै गरेको अनुदान कटौतीको निर्णयले स्वरोजगार मूलक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई असर पर्ने जनाउँदै सच्चाउन माग गरेको हो ।

कोभिड–१९ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीजस्ता कारणले समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको साधारण सभापछि प्रेस सेन्टर गण्डकीका महासचिव सन्तोष गौतमले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले तोकिएको पारिश्रमिक नियमित र समयमै नपाउने समस्या समाधानका लागि अगुवाइ, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको न्यूनतम तलब र समाचारको पारिश्रमिक वृद्धि, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री, मर्यादित, विश्वसनीय, सन्तुलित र निष्ठायुक्त पत्रकारिताको विकासका लागि पेसागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संविधानको रक्षाका लागि प्रगतिशील र परिवर्तनकारी पत्रकारको ध्रुवीकरण र एकताका लागि आह्वान गरेको साधारण सभाले स्वच्छ, जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानको स्वागत गर्दै शुद्धीकरण अभियानलाई देशभरका जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गरेको साधारण सभाले जनजीविका, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका मुद्दामा केन्द्रित हुन आम पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित एवं पूर्ण व्यावसायिक एवं जनमुखी पत्रकारिताप्रति प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको गोरखा जिल्लासहित गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा आइतबार गोरखा बजारमा भएको साधारण सभामा गण्डकी प्रदेशका पत्रकार, स्वरोजगार मूलक सञ्चारमाध्यमको अवस्था, समस्या, चुनौती र पत्रकारितामा रूपान्तरणको विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस