८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रहरीले यस प्रकरणमा झन्डै २७ करोडको बिगो रकम माग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि २६ करोडको बिगो देखिएपनि आइतबार मात्रै आङटावा शेर्पाविरुद्ध थप पीडितले जाहेरी दिएका थिए। त्यससँगै बिगो रकम बढेको हो।

प्रहरीले चैत १२ गतेदेखि सुरु गरेको अनुसन्धान ६० दिन पुग्नै लाग्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन दिएको हो। सरकारी वकिलले पनि यस प्रतिवेदनलाई मङ्गलवार अदालतमा पेस गर्नुपर्ने बताएको छ।

यस प्रकरणमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै १२ जना भन्दा बढी फरार समेत छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस