काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँग अधिकारबारे आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्।

यही जेठ १० गते हुने अन्तर प्रदेश बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा छलफल गर्न लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेर अधिकारका सवालमा गण्डकी प्रदेशले छलफल गर्न लागेको छ।

मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका हुन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अहिले पनि साझा सूचीका अधिकार प्रयोगमा अन्योल हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलले केही हदसम्म गाँठो फुकाउने मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वास लिएका छन्।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री दाहाल र अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निम्ता पठाइसकेको छ। प्रदेशका अधिकार प्रयोग गर्न कहाँनेर समस्या हो, कहाँनेर कानुनी बाध्यता छ र सङ्घको व्यवहार तथा अड्चन कहाँनेर छ भनेर मिहिन ढङ्गले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने मुख्यमन्त्रीहरूको तयारी छ।

पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलाले सङ्घीय सरकारसँग अधिकार खोसेर भए पनि लिनुपर्ने भन्दै उद्घोष गर्दै ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।

त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकले प्रदेशका केही अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो।