१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण नहुँदासम्म सुशासन कायम हुँदैन : सांसद केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण नहुँदासम्म सुशासन कायम हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता गरिएको भन्दै सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामीले प्रत्येक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छौ तर यो कुरा सुन्दा–सुन्दा जनताको कान टट्याइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।’ उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि बेरुजु देखिएको बताए ।

उनले प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार छानबिनको कुरा गरिसकेको भन्दै सरकारलाई काम गर्न सहज भएको बताए ।

उनले बेरोजगारी, महँगी तथा श्रमका लागि विदेशमा जानुपर्ने समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले कृषिमा औद्योगिकीकरण, व्यापारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न निरन्तर आवाज उठाउँदै आइएको भन्दै किसानलाई सक्षम, सुदृढ र सबल बनाएर कृषि क्षेत्रलाई विशेषरुपले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए ।

उनले भनसुनको राजनीति र मनसुनको खेतीमा निर्भर रहने अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय दिशा निर्देशन गर्ने विषयमा सबल र सुदृढ गराउन नसक्ने बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम आशावादी छ तर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित संस्थागत विकास र व्यवस्थापकीय सहयोग जरुरी छ’, उनले भने, ‘जनतामा भएको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न अहिलेकै संयन्त्र र साधन स्रोतले सम्भव छैन ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा सर्वसुलभ शिक्षाको विषय उठान गरिए पनि अझै पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन र शिक्षा नीति आउन नसकेको बताए । उनले सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा शैक्षिक अराजकताको अवस्था निर्माण भइरहेका बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस