७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वातावरणीय स्वः अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै उद्योगहरू

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सूचना जारी गरेपछि उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाहरूले धमाधम वातावरणीय स्वः अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन् ।

कानुनी प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २५ उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरणीय स्वः अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले जनाएको छ।

विभागले गत चैत ५ गते स्वः अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको विभागका निमित्त महानिर्देशक तारादत्त भट्टले राससलाई जानकारी दिए ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वातावरण विभागले नेपाल सरकारले लागू गरेका वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ मा प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक छ महिनामा स्वः अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विभागले देशभर रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वः अनुगमन गरी विभागमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्न सूचित गरेको छ । स्वः अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने निमित्त महानिर्देशक भट्टले बताए ।

यस अवधिमा हालसम्म दोर्दी जलविद्युत् आयोजना (१२ मेगावाट), नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजना, सिजी फुड्स नेपाल प्रालि माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेड, युनाइटेड सिमेन्टस प्रालि, सोल्टी होटेल लिमिटेड, सौरभ खाद्य उत्पादन प्रालि, नेपाल मेडिकल कलेज प्रालि शिक्षण अस्पताल, एमटेक मेड प्रालि, हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेड, एसआर ड्रग ल्याबोरोटरी प्रालिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

यस्तै, लाइभ फर्मास्युटीकल प्रालि, सूर्य निवास रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट र लिफ रिड्राइङ प्लान्ट, म्यागनस फर्मा प्रालि, पशुपति आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना (२७ मे.वा.), हिमगिरी हाईजिन प्रालि, न्यू होप एग्रो बिजिनेस नेपाल प्रालि, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना, टाइगर वान प्रालि, माई जलविद्युत् आयोजना १३२ केभि प्रसारण लाइन, माई जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय स्वः अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाबाट अझैसम्म पनि स्वः अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त हुन् नसकेको भन्दै विभागले यही जेठ २ गते पुनः सोही सूचना जारी गरी स्वः अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो ।

स्वः अनुगमन प्रतिवेदन नबुझाउने उद्योग प्रतिष्ठान/आयोजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र उद्योग/प्रतिष्ठान/आयोजनाको नाम सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस