काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नैपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ । मैले सम्मानित सदनसमक्ष राख्न चाहन्छु कि २०४६ साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहोदामा आएका छन् । जति उच्च पदमा आएका छन् । ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् । र, विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्,’ उनले भने ।
सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
