८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्चीको पानी स्थायीरुपमा ल्याउन संसदीय समितिले मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्थायी रूपमा पानी राजधानी ल्याउन नसकिएको खानेपानी मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

सभाका अध्यक्षसहितको समूहले यही जेठ १ गते आयोजनाको मुहान स्थल सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित अम्बाथान क्षेत्रको अध्ययन गरेपछि तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बुधवारको बैठकमा सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले यस्तो जानकारी दिइन् ।

आयोजनाबारे विस्तृत छलफल आवश्यक भएकाले यही महिनामा मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायलाई राखेर छलफल गरी आयोजनाबाट स्थायी रूपमा राजधानीमा पानी ल्याउन गर्नुपर्ने कामका बारेमा निर्देशन दिइने उनले बताइन् ।

बैठकमा सांसद शेखरकुमार सिंहले स्थलगत अध्ययनका क्रममा मेलम्चीको पानीमा गरिएको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तो देखिएको सुनाए । राजधानी वरपरबाट पनि पानी ल्याउने स्रोत खोजी गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद इन्दिरा गौतमले मेलम्ची नदीको मुहानको भूबनोटका विषयमा पनि विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइन् । दीर्घकालीन रूपमा मेलम्चीको पानी राजधानीवासीलाई खुवाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनी विज्ञको सुझाव लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद दीपा गुरुङले समितिबाट २०७६ सालमा गरिएको अनुगमनमा भन्दा २०७८ असार १ गतेको बाढीपछि यस पटक गरिएको अनुगमनमा धेरै क्षति भएको पाइएको बताइन् ।

सांसद रामचन्द्र राईले ठुला उपकरण लगाएर सफा गरे मेलम्चीको मुहान स्थल जाने पहुँच मार्ग बनाउन कठिन नहुने बताइन् । प्राथमिकतामा नपरेको र इच्छाशक्ति पनि नभएकाले आयोजनामा बाढीले बिगारेको संरचना निर्माण गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद गोपी आछामीले पहुँच मार्गका पुल बाढीले बगाएकाले वर्षामा मुहान क्षेत्रमा बाढी पन्छाउन जान नसकिने अवस्था रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस