१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको भवन जीर्ण

अ+ अ-

कर्णाली । जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको भवन लामो समयदेखि मर्मत सम्भार हुन नसक्दा जीर्ण बनेको छ ।

करिब आधा शताब्दी अघि निर्मित भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएपछि यहाँका शिक्षक तथा विद्यार्थी जोखिममा छन् ।

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको ‘हब’ मानिँदै आएको उक्त शिक्षालयको भौतिक संरचना विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार भरपर्दो छैनन् भने निर्माण भएको पनि धेरै वर्ष भएका छन् । विसं २०३७ मा युनाइटेड मिसन टु नेपाल र नेपाल सरकारको साझेदारीमा निर्मित उक्त भवन बनेको ४४ वर्ष पुगेको छ ।

शिक्षालयको शैक्षिक तथा भौतिक संरचनासम्बन्धी आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षालय प्रमुख टेकेन्द्र थापाले शिक्षालयको वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।

उनले स्थापना भएको ४४ वर्षसम्म मुलुकलाई करिब सात हजार प्राविधिक जनशक्ति दिएको शिक्षालयले कृषि, वन, निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कायमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेको जानकारी दिए । नर्सिङ पठनपाठनका लागि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएकाले शिक्षालयमा नर्सिङ पठनपाठन हुन नसकेको प्रमुख थापाको गुनासो थियो ।

उनका अनुसार शिक्षालयको छ सय ५१ रोपनी जमिनमा ५८ भवन छन् । तीमध्ये छ वटा निर्माण भएका छन् भने बाँकी ५२ भवन अझै जीर्ण अवस्थामा छन् । ‘प्राविधिक लागत अनुमान अनुसार आवासीय तथा शैक्षिक भवन निर्माणका लागि करिब १५ करोड लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पाँच करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ’, शिक्षालय प्रमुख थापाले भने ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको शैक्षिक तथा भौतिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिँदै आएको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि शिक्षालयको विकासमा सरकारको विशेष जोड हुन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले शिक्षालयको शैक्षिक विकास तथा भौतिक संरचना मर्मतमा प्रदेश सरकारको आवश्यक सहयोग रहने जनाए । उनले दूर दराजमा स्थापित शिक्षालयलाई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरी स्वरोजगार बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने उल्लेख दिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, दुर्गबहादुर रावत, कलबहादुर हमाल, जीतबहादुर मल्ल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष देवीराम देवकोटालगायतले उच्च जोखिममा रहेको शिक्षालयसहित कर्णालीमा निर्माण हुने संरचना भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस