८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब सरकारी गाडी दुरुपयोग हुँदैन, तीन दिनभित्र सबै फिर्ता ल्याउँछौँ : मुख्यमन्त्री यादव

अ+ अ-

काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सरकारी गाडी दुरुपयोग रोक्ने र कमिसनको खेल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कमिसन दिने पालिकालाई मात्र सशर्त बजेट पठाएको र सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै मुख्यमन्त्री यादवसँग जवाफ मागेका थिए ।

जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले सरकारीको गाडी दुरुपयोग रोक्ने र कमिसनको आधारमा बजेट पठाउने काम नहुने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूको सरकारी गाडी जहाँ छ, सबै ठाउँबाट तीन दिनभित्र फिर्ता ल्याउँछौँ । अब सरकारी गाडी दुरुपयोग हुन दिन्नँ ।’

मुख्यमन्त्री यादवले सशर्त बजेट सम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको जटिलता संशोधन गरी हटाउने र माननीय ज्यूहरूको समन्वयमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने बताए । उनले विगतमा समन्वय नभएको स्वीकार गर्दै अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सबै सांसदहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

नेकपा एमालेका सांसदहरुले १० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएको पालिकालाई मात्र सशर्त बजेट पठाएको आरोप लगाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस