१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुका लागि पानीको व्यवस्था

अ+ अ-

जानकी । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरीको व्यवस्था गरिएको छ ।

तराई भू–परिधि कार्यक्रम नेपाल (ताल)को आर्थिक सहयोगमा निकुञ्जभित्र ८० वटा पोखरीमा पानीको व्यवस्था गरिएको हो ।

तालका सह निर्देशक कमलराज राईले निकुञ्जका वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीका लागि आवश्यकताअनुसार गत वर्ष तीन र यस वर्ष दुई पोखरीमा पानीको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हेर्दा थोरै पैसाका साना साना काम भएजस्तो देखिन्छ, तर यी संरचना वन्यजन्तुका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्, पानी नपाएर काकाकुल भएका वन्यजन्तुले पिउने पानी पाउँदा संरक्षणमा टेवा पुगेको छ । अत्यधिक गर्मी बढेसँगै पोखरीको पानी सुक्न थालेपछि हामीले वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको व्यवस्था गरेका हौँ ।’

पोखरीको पानी सुक्न नदिन डिप बोरिङ र हेन्डपम्पको व्यवस्था गरिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार साहले बताए । उनले प्राकृतिक र मानव निर्मित पोखरीको संरक्षण गरी वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सुक्खा याम र अत्यधिक खडेरीमा यहाँका प्राकृतिक ताल सुक्न थालेपछि डिप बोरिङ र हेन्डपम्पमार्फत पानीको व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भने ।

निकुञ्जभित्र विद्युत्को व्यवस्था नभएकाले सोलार प्रणालीको सहयोगमा हेन्डपम्पको पानी पोखरीमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

‘प्राकृतिक ताल र पोखरीलाई व्यवस्थित गरी ड्याम बनाएर बग्ने पानीलाई सङ्ग्रह गरिएको छ’, प्रमुख संरक्षण अधिकृत साहले भने, ‘पानीको अभाव हुन नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ, पानी सुक्ने पोखरीमा बाहिरबाट चिम्ट्याइलो माटो ल्याएर पानी सुक्नबाट जोगाउने प्रयास भएको छ, कतैकतै सिमेन्टको पोखरीसमेत बनाएर वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ ।’

तालले बाँकेको कम्दी जैविक मार्गमा रहेको वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति र सामुदायिक वन समन्वय समितिका लागि चार लाख बजेटमा संरक्षण कोष स्थापना तथा परिचालन गरेको जनाएको छ ।

त्यसै गरी सीपमूलक कार्यक्रमका लागि एक लाख ३० हजार खर्च गरिएको छ । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १० हजार, चोरी, सिकार नियन्त्रण युवा अभियानका लागि दुई लाख, वन पुनः स्थापना कार्यक्रमका लागि पाँच लाख, निजी वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि दुई लाख, आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख र पानीको स्रोत संरक्षण कार्यक्रमका लागि चार लाख गरी कूल २३ लाख ३० हजारको आर्थिक सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

तालका सह निर्देशक राईका अनुसार श्री वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति, राप्ती सोनारी गापा–८, ओभरी बाँकेमा पनि तालको आर्थिक सहयोगमा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि तीन लाख खर्च भएको राईले बताए ।

त्यसै गरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको जलसेनी पोखरी स्थापनाका लागि २३ लाख ७५ हजार तीन सयको आर्थिक सहयोग गरिएको छ । खैरी तथा गोठेरी पोखरीका लागि पाँच लाख र निकुञ्जभित्र रहेका विभिन्न पोष्टको मर्मतका लागि तीन लाख खर्च गरिएको छ भने निकुञ्जभित्र सिसिटिभी स्थापनाका लागि तीन लाख खर्च गरिएको राईले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस