काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएर/ल्याएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका करिब ५० लाख फोनलाई १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिरेर वैध बनाउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐन २०८० मा मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा १५ जेठ २०८० सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका र दर्ता नभएको मोबाइललाई कर तिरेर वैध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले आगामी असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आईएमईआई नम्बर समेत उल्लेख गरी कर तिरेर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आइफोन र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका फोनका लागि प्रति फोनसेट दश हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रति फोनसेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय रुपैयाँ एकमुष्ट महसुल बापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउन सकिने आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यसको प्रमाण सहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरूलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।

तर, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।