१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा पनि बढ्यो कर 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आफूले पाउने ब्याजमा अब ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमार्फत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा एक प्रतिशत विन्दुले करको सीमा बढाएका हुन् ।

यसअघि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । व्यक्तिगत तथा संस्थागतले पाउने ब्याजमा कर बढेको हो । यद्यपि जीवन बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर भने यथावत् राखिएको छ । जसअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा अब पनि ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ ।

२०८२ साल चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत् कम्पनीहरूले विदेशी बैंक वा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १० प्रतिशत ब्याज कर लाग्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस