काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले २०८० साल असार ४ भित्रमा म्याद थप्ने निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८० को असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको माग गरेको छ । सो अवधिमा म्याद थपको निर्णय नभए सबै आयोजनाहरूको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो । सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी भएको आरोप महासङ्घले लगाएको छ ।

निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै पूर्वाधार कम्पनी खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको अध्यक्ष रविसिंहले बताए ।

महासङ्घले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीले ७० अर्ब लिन बाँकी रहेको पनि बताएको छ । २०७९ मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनको असर, राज्यबाट हालसम्म व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त रहेको, बैंकहरूबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायतका कारणले हाल करिब ३ हजार भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने महासङ्घको अनुमान छ ।

ती आयोजनाको म्याद थप नभएकाले नेपाल सरकारलाई नै आर्थिक भार बढ्न जाने र आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप बापत हर्जाना नलाग्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनाले कार्य तालिका तयार गरी मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट रूपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । र उक्त अवधि भित्र कार्य तालिका बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले गत पुसमा गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्खनन् बन्द गरेका कारण त्यस्ता सामग्रीहरूको चरम अभाव भई समयमा कार्य हुन नसकेकाले महासङ्घले २०७८ साल भाद्रमा नै सम्पूर्ण योजनाहरूको एक वर्ष म्याद माग गरेको थियो ।

सो माग बमोजिम म्याद थप हुन नसकी २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औँ संशोधन गरिएकोमा उक्त संशोधित नियमावलीमा ‘माइलस्टोन’ को व्यवस्था राखिएका कारण आयोजनाहरूको वास्तविक म्याद थपको व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासङ्घले जनाएको छ ।

सात प्रदेश महासङ्घहरू, ७७ जिल्ला सङ्घहरू, एशोसिएट सदस्यहरू र वस्तुगत सङ्घहरू सदस्य रहेको यस नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ अन्तर्गत २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् ।

साथै मुलुक भरका निर्माण व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको यस महासङ्घले हाल एसिया तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका १८ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको संस्था इफाप्काको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ ।