७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : दुर्गम पश्चिम बागलुङ क्षेत्रलाई प्राथमिकता

अ+ अ-

बलेवा । बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याएर स्तरोन्नति गरिने भएको हो ।

जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका बिरामीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बागलुङको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र गोरखा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरे । बुर्तिबाङमा अस्पताल बने पश्चिम क्षेत्रका चार स्थानीय तह लाभान्वित हुनेछन् ।

ढोरपाटन नगरपालिका तथा बडिगाड, तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई अस्पताल पुग्न एक सय किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका बिरामीले सदरमुकाम बागलुङ बजार पुग्न बुर्तिबाङ बजारदेखि ९१ किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्छ भने छिमेकी जिल्ला गुल्मीका अस्पताल पुग्नसमेत घन्टौँ यात्रा गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बागलुङ क्षेत्र नं २ प्रदेशसभा ‘ख’का प्रदेशसभा सदस्य दोर्ण कुँवरले सरकारले जिल्लाको पश्चिमको माग सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हाम्रो अभ्यास पास भएको छ, बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका जनताको आवाज सुनिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने, सालझन्डी ढोरपाटन सडकको बुर्तिबाङ–ढोरपाटन खण्डको यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न, काठे खोला–गल्कोट सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गर्ने, प्राथमिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ’, कुँवरले भनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले धौलागिरि अस्पताल बागलुङमा दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्राथमिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

यहाँ ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने चर्चा चलेको भने सात वर्ष बितेको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि खड्काको नाममा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनका लागि बागलुङ नगरपालिकाले नीति बनाएको थियो । चार वर्षअघि सङ्घ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको ट्रमा सेन्टरको विषय प्रदेश सरकारको नीतिमा परेको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले संस्थागत सुत्केरीलाई जोड दिएको छ । प्रदेश प्रमुख गुरुङले ‘संस्थागत सुत्केरी प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमामा प्रदेशको सहभागिता, पत्रकारका लागि स्वास्थ्य बीमा, १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निः शुल्क उपचारलगायतका महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

क्यान्सरको उपचारमा थप एक लाख सहयोग, मुटु र बालरोग अस्पताल स्थापना गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस