७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला समन्वय समितिले दियो गाउँपालिकालाई नौँ बुँदे सुझाव, यस्ता छन् सुझावहरू

अ+ अ-

सिमकोट । जिल्ला समन्वय समिति, हुम्लाले जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकालाई नौँ बुँदे सुझाव दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेका गाउँपालिकालाई समग्र रूपमा देखिने र परिणाममुखी कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सुझाव दिइएको हो।

बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको अवस्थामा रहेका सात वटै गाउँपालिकाहरूलाई संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकारले तोकेका प्राथमिकताहरू, दिगो विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र आफ्नो गाउँपालिकाको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तोकिएको समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवराज शर्माले जानकारी दिए ।

प्रमुख शर्माले यी सुझावहरू सात वटै गाउँपालिकालाई सम्बोधन गरेरपत्रचार गरेका छन्।

प्रमुख शर्माले बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न दिएका सुझावहरूमा योजना तर्जुमाका सात चरण पूरा गरी स्थानीय समुदायको व्यापक सहभागितामा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, कार्यक्रममा आन्तरिक स्रोत र स्थानीय साधन(स्रोत अधिकतम उपयोग हुने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा भौतिक पूर्वाधारका साथै गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक रूपान्तरणलाई ध्यान दिनुपर्ने, स्थानीय रैथाने बाली उत्पादनको वृद्धि गरी त्यसको प्रशोधन र बजारीकरण हुने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान हुने लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र शुद्ध खाने पानीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सहज र सरल तरिकाले लक्षित वर्गले पाउने र पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जलवायु तथा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, विकासका हरेक चरणमा पारदर्शिता, सुशासन कायम गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने, जनतालाई स्थानीय सरकारप्रति भरोसा हुने कार्यक्रम समेट्नुपर्ने रहेका छन्।

प्रमुख शर्माले समन्वय समितिका तर्फबाट लिखित रूपमा दिएका सुझावहरूलाई गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस