९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तोकआदेशमा भर्ना गरिएका १ सय भन्दा बढी कर्मचारी हटाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजविराज नगरपालिकाले ऐन विपरीत ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको छ।

नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चालन ऐन विपरीत भर्ना गरिएका करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले बताइन् ।

उनले प्रशासनसँग भनिन, ‘आज कार्यपालिकाको बैठक बसिरहेको छ, हामी निर्णय गर्दैछौँ, करारका अनावश्यक कर्मचारी हटाउँदै छौँ।’

आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लाग्दै आएकी नगर प्रमुख परविनले एक सय भन्दा बढी कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको बताइन् ।

नगरप्रमुख भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित छन्। कार्यवाहक नगरप्रमुख भएकी उपप्रमुख इसरत परबिनले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरेकी थिइन्।

सम्बन्धित समाचार : ऐनविपरीत कर्मचारी नियुक्तीबारे आन्दोलनको चेतावनीसहित लोसपाले बुझायो ज्ञापनपत्र

सम्बन्धित समाचार : अख्तियारद्वारा ऐन विपरीत अधिकृत भर्नाबारे छानबिन सुरु 

सम्बन्धित समाचार : तोकआदेशमा प्रशासकीय अधिकृतले गरे ऐनविपरीत कर्मचारी नियुक्त

प्रतिक्रिया दिनुहोस