९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामान्यमा सुशासन कायम गरेको मन्त्री मोदीको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सुशासनको पाटोमा आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । 

बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कार्यकालमा हालसम्म भएका काम कारबाही बारे जानकारी दिँदै मन्त्री मोदीले सुशासनको पाटोलाई पनि बदलेको बताए । 

‘कतिलाई जानकारी नै छैन। स्थानीय तह र संघमा अति नै जडो गाडेर बसेको थियो शुुसासन नै थिएन, तराई  हिमाल या उच्च पहाड क्षेत्रमा कर्मचारीहरू नजाने, गए पनि जसको दरबन्दी हो त्यो ठाउँको निम्तिको हकमा चलिराख्ने समस्या थियो मन्त्री मोदीले भने, ‘त्यसको अन्त्यको सुरुवात गरेका छौँ ।’ 

यद्यपि असारको कारणले सबै निमित्तलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै साउनदेखि निमिट्यान्नै पार्ने दाबी मन्त्री मोदीको थियो । मन्त्री मोदीले सुशासनको अन्त्य गरेको दाबी गरिरहँदा अहिले कर्मचारीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारीको सरुवा र निमित्त आतङ्क कायमै छ । 

यति मात्रै होइन, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूबाट कर्मचारीहरू कुटिने तथा धम्कीपछि काम गर्न नसक्ने अवस्थासमेत यथावत छ । 

खटनपटनमा भइरहेको उल्झनकै कारण कर्मचारीतन्त्र झन् झन् अस्थिरता तर्फ मात्रै गइरहेको छैन, अनेकन विकृतिका कारण सेवाप्रवाहमासमेत थेत्तरो बन्दै गएको छ । सही कर्मचारी सही ठाउँमा खटनपटन हुन नसकेको मात्रै होइन, भई सकेको निर्णयसमेत सरुवा पत्र नबुझ्दै फेरिनेसम्मका कार्यले निरन्तरता पाई नै रहेका छन् । 

मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाएको जिकिर गरेका छन् । 

‘निजामती सेवा ऐनलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ । लेखनको कार्य सरकार, कानुन  र अर्थमा पठाएका छौँ । उहाँहरूको सहमति आउन बाँकी छ,’उनले भने । 

छलफलका क्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन, सुशासन, कर्मचारीको व्यवस्थापन, सरुवालगायत कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व बिचको सम्बन्ध बारेमा सञ्चारकर्मीहरूले मन्त्री मोदीलाई प्रश्न गरेका थिए । 

सो क्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले  राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध अत्यन्तै व्यवसायीक र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउँदै सुधारका पक्षमा मन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा सघाउँदै आएको प्रस्ट्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस