१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटको न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण हुनुपर्छ : सांसद केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटको न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उनले बजेटको न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बसेका सीमान्तकृत नेपालीको सामाजिक सुरक्षा, न्याय र आयलाई प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकेनौँ भने केही ठाउँको विकासले क्षणिक विकास होला तर राष्ट्रिय विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन’, उनले भने ।

सांसद केसीले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले सदनमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारका विषयमा बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट सहमतिका आधारमा हटाएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘सांसदभित्र भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपाउनु र बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु संविधानविपरीत छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सहमतिबाट फिर्ता लिनुलाई मैले गम्भीर आपत्तिका रूपमा लिएको छु’, उनले भने, ‘कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा गइरहेका छौँ रु आउने पुस्तामा के हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस