काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलेले निर्वाचन आयोगलाई कमजोर बनाउने मनसाय सरकारले नराखेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारको खर्च घटाउनलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए ।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत एउटा युनिटका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावको विरोधमा निर्वाचन अयोग र सांसदहरुले नै आवाज उठाइरहेका छन् ।
तर अर्थमन्त्री महतले अहिलेका निर्वाचन आयुक्तहरूले नै सचिव हुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव राखेको दाबी गरे ।
‘निर्वाचन आयोगले आजै (शुक्रबार) बिहान प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्यो, मलाई पनि बोलाइएको थियो । त्यहाँ उहाँहरूले ठूलो उ (विरोध) गर्नुभयो’, महतले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाप्रति संकेत गर्दै भने, ‘पहिला उहाँले नै सचिव हुँदा यो हटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ ।’
आयोगका अधिकारीहरूले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा बजेटमा व्यवस्था गरिएको भनेर मात्रै असन्तुष्टि जनाएको अर्थमन्त्री डा.महतको जिकिर छ ।
‘पछि कानुनी रूपमा सल्लाह भएन हामीसँग भन्ने कुराहरू उहाँहरू (निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू) बाट आयो, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा मिलाउँला पछि भनेका छौँ’, अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
