१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच लाखभन्दा कमका योजना सङ्घमै फिर्ता पठाउँछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घ सरकारले बजेटमार्फत साना योजना विनियोजन गरी प्रदेशमा पठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अग्रिम जानकारी गराउँदा पनि सङ्घ सरकारले बजेटमार्फत एक लाखसम्मका योजना बनाएर प्रदेशमा पठाएको भन्दै पाँच लाख मुनिका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारे ।

आज नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाँच लाखभन्दा मुनीका योजना एकसय भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रभावहीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य नहुने बताए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने पनि भन्ने तर ठुला योजना सङ्घमै राख्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘कम बजेटका योजना कि स्थानीय तहमा पठाइदिनुपछि होइन भने सङ्घमै राख्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले सडक पूर्वाधारमा ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना खानेपानी तथा सिँचाइको हकमा १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना नल्याउने स्पष्ट पारे ।

‘करोडौँका योजनामा पाँच लाख मात्रै छुट्याएर अलपत्र पार्ने काम गण्डकी सरकारले गर्दैन, बजेट खर्च गरिसकेपछि सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसको तत्काल जनताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने, ऋण उठाउन पनि १२ प्रतिशतको सीमा तोकिदिने, विनियोजित बजेट पनि अन्तिममा आएर काटिदिने जस्ता सङ्घ सरकारको क्रियाकलापले वित्तीय सङ्घीयता बलियो नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको बुझाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नगर विकास कोषलाई चाँडो पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सरकारको वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सङ्घ सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले मुलुकभरका ९० नगरपालिकामा दिगो आयमूलक पूर्वाधार र एक सय १० भन्दा धेरै स्थानमा खानेपानीका योजनामा १५ अर्ब बराबरको लगानी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय सरकारलाई ऋण र अनुदानको सम्मिश्रणबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा प्राविधिक एवं आर्थिक सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भिम ढुङ्गानाले कोषको पुर्नसंरचनाका लागि रणनीतिक पत्र स्वीकृत भएर कानुन बन्ने अन्तिम तयारीमा रहिरहँदा कोष ‘अटोनोमस’ हुनेमा आशङ्का रहेको भनाइ राखे ।

कार्यक्रममा नगर विकास कोषका सदस्य हिक्मतजङ्ग कार्की, पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्य, पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीलगायतले ऋण र अनुदान लिने अन्य विकल्प नभएका पालिकाले कोषमार्फत लगानी भित्र्याएर जनअपेक्षा अनुरूप विकासको गति बढाउन सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस