१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रूणको लिङ्ग पहिचान नगर्न अस्पताललाई मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भ्रूणको लिङ्ग पहिचानसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।


मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै भ्रूणको लिङ्ग पहिचानसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयले कसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी कुनै कार्य गर्न र नगराउन नहुने, यदि सो कार्य गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने परिपत्रमा उल्लेख गर्दै उक्त कुरा स्वास्थ्य संस्था एवं प्रयोगशाला परिसरमा टाँस्न पनि भनिएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजामा लैङ्गिक अनुपातमा असमानता देखा परेको र विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिमा विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्य गर्न कार्यनीति लिङ्ग पहिचान गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी संहिता, २०७५ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ मा एवं सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १७ मा गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय अपराध मानेको हुँदा स्वास्थ्य संस्थालाई भ्रूणको लिङ्ग पहिचान नगर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस