५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई आजको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेसँगै कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीविरुद्धको उजुरीउपर सुनुवाइपश्चात् आज उनीसँग सवाल जवाफ गरेको थियो । समितिको अनुमोदनपश्चात् राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा महाभियोग लागेर निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि कार्कीले विगत ८ महिनादेखि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस