७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भेदभावपूर्ण बजेट पास हुन दिन्नौँ : सुवास नेम्वाङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्।

पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन शनिवार जनकपुर पुगेका उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् ।

उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए।

उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए। उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए।

उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए। उनले नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुर् याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस